जनप्रतिनिधियों को भेजने हेतु पत्र प्रारूप

 सेवा में,                                                                                                                             दिनांक :  

सुश्री/श्री/श्रीमती ...........................

(पदनाम), (क्षेत्र नाम)

उत्तराखण्ड

विषय : उत्तराखण्ड में महिला आरक्षण विषय पर समर्थन हेतु 

महोदय/महोदया,

विनम्र निवेदन है कि दिनांक 24 अगस्त, 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं के राजकीय सेवाओं में 30% आरक्षण पर रोक लगा दी है।  

इस सम्बन्ध में अब राज्य सरकार ही संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कानून बनाकर  इस आरक्षण को बचा सकती है।  महोदय, मैं आपके क्षेत्र में निवासरत हूँ और आपसे यह अपेक्षा रखती/रखता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्तर से भी महिला आरक्षण के समर्थन में वक्तव्य दें और प्रयास करें।  

आपका हार्दिक आभार। 

भवदीय, 

(नाम)

(निवास स्थान) 

नोट : इस पत्र में यथा स्थान जहाँ भी () का व्यवहार है, वहाँ स्वयं ही अपने प्रतिनिधि आदि का नाम भर लें।  इस पत्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर इसे ईमेल या सीधे ही भेजा जा सकता है।